प्रश्न- अंकटाड के उद्देश्य एवं स्वीकृत सिद्धान्तों को बताइये।

उत्तर -

अंकटाड के मुख्य उद्देश्य अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास को आपसी सहयोग से आगे बढ़ाना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना है। अंकटाड के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य राष्ट्रों की सहमति से 'विशिष्ट सिद्धान्तों' और 'सामान्य सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं-

(A) अंकटाड के विशेष सिद्धान्त - अंकटाड कार्य समिति ने 13 विशेष सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं, जो अंकटाड के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं जो निम्न हैं-

1. जहाजरानी तथा अन्य परिवहन साधनों के विकास में सहयोग करना।
2. विदेशी मुद्रा प्राप्ति के विकासशील देशों के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए।
3. विकसित देश, विकासशील देशों को तकनीकी व प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करें।
4. विकसित राष्ट्र लघु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करें।
5. कोई भी राष्ट्र राशिपातन को प्रोत्साहन न दे।

6. विकसित देश विकासशील देशों के व्यापार प्रसार योजनाओं के निर्माण में सहयोग करें तथा उनका मूल्यांकन करें।

7. विकसित देशों को विकासशील देशों में निर्मित वस्तुओं को आयात करना चाहिए।
8. विकसित राष्ट्र उद्योगों में विवेकीकरण को प्रोत्साहित करें और शोध कार्यों में सहयोग करें।
9. विकासशील राष्ट्रों को अधिक से अधिक सुलभ ऋण प्रदान किए जाएं।
10. विकासशील देशों के पर्यटन उद्योग को विकसित करने में मदद देनी चाहिए।

11. विकासशील राष्ट्रों हेतु बहुपक्षीय आर्थिक सहायता कार्यक्रम पर सभी देशों को सहमत होना चाहिए।

12. विकसित देश प्राविधिक उपलब्धियों को द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आधार पर विकासशील देशों तक पहुँचायें।

13. विकासशील देशों को व्यापार विकास हेतु आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए।

(B) अंकटाड के सामान्य सिद्धान्त - अंकटाड के कार्यों हेतु अंकटाड की कार्य समिति द्वारा अग्रलिखित 15 सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं-

1. पड़ोसी देश भूमि से घिरे देशों को यातायात सुविधाएँ प्रदान करें।
2. विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों में वृद्धि के प्रयत्न करने चाहिए।

3. विकसित देशों द्वारा बनाए 'क्षेत्रीय आर्थिक संघ' का अविकसित राष्ट्रों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

4. विकासशील राष्ट्रों की प्रगति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन किया जाए।

5. विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समानता के सिद्धान्त पर व्यापारिक व आर्थिक सम्बन्ध निर्भर होंगे और सदस्य राष्ट्र पारस्परिक आन्तरिक मसलों में दखल नहीं देंगे।

6. विकासशील राष्ट्रों का निर्यात कम करने वाले व्यापार अवरोधों को विकसित राष्ट्रों द्वारा हटा लेना चाहिए।

7. सभी देशों द्वारा इस प्रकार की नीतियाँ व कार्यक्रम अपनाया जाएं जिससे विकासशील राष्ट्रों की निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हो सके तथा विकसित व विकासशील राष्ट्रों के जीवन स्तर में अन्तर को कम किया जा सके।

8. विकासशील राष्ट्र आपस में अपने आर्थिक संघों का निर्माण करें तथा उन्हें प्रोत्साहन दें और पारस्परिक व्यापार वृद्धि के प्रयास करें।

9. सामाजिक तथा आर्थिक पद्धतियों के आधार पर पद्धतियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। 10. सभी राष्ट्रों को अपने प्राकृतिक साधनों को विदोहन तथा प्रयोग अपनी जनता के आर्थिक कल्याण में करने का अधिकार है।

11. विकसित देश विकासशील देशों को बिना फल की आशा के तटकर व गैर तटकर रियायतें प्रदान करें।

चाहिए।

12. अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों तथा उपायों को विकासशील देशों के स्थायी विकास के लिए अपनाना

13. उपनिवेशों के आर्थिक विकास में मदद की जाए और उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। 14. अन्तर्राष्ट्रीय निस्त्रीकरण किया जाए तथा बचत राशि का प्रयोग विकासशील देशों के आर्थिक विकास में किया जाए।

15. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों को बिना शर्त के हुए पैमाने पर तकनीकी और वित्तीय सहयोग दें।

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